रांची। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित तौर पर तीन बार सामूहिक यौन हिंसा, जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और गंभीर शारीरिक प्रताड़ना किए जाने की घटना को अत्यंत गंभीर और मानवता को शर्मसार करने वाला करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते हुए इस पूरे मामले और इससे जुड़े अन्य प्रकरणों की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि पीड़ित के पिता की शिकायत पर 12 नवंबर 2026 को खेलगाँव थाना में कांड संख्या 0066/2026 दर्ज किया गया है। इस प्राथमिकी में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी समेत कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
एफआइआर के अनुसार महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल के अवसरों पर यह अमानवीय कृत्य किए जाने के आरोप हैं। एफआइआर के अनुसार पुलिस को 4 नवंबर को ही सूचना मिल चुकी थी, बावजूद इसके प्राथमिकी दर्ज होने में आठ दिन का समय क्यों लगा, इस पर सवाल उठाए गए हैं।
श्री मरांडी ने याद दिलाया कि होटवार जेल में इस तरह की गंभीर शिकायतें पहली बार सामने नहीं आई हैं। इससे पहले मई 2026 में इसी जेल में एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने का मामला सामने आया था, जिसे उनके द्वारा उठाए जाने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। 8 जून 2026 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने जेल आईजी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट और राज्य की जांच व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई थी।
नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि राज्य सरकार के समक्ष वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा प्रकरण, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण तथा होटवार जेल के अन्य गंभीर मामलों की व्यापक जांच सीबीआई को सौंपी जाए।जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित किया जाए तथा जेल के अन्य संबंधित छोटे-बड़े अधिकारियों पर भी निलंबन की कार्रवाई हो।इस प्रकरण में आरोपित कैदियों को तुरंत दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाए, ताकि वे पीड़ित, गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित न कर सकें। जेल के सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर, मेडिकल रिकॉर्ड और शिकायतों से जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित किया जाए।पीड़ित व उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए तथा जेल आईजी की घोषित व वास्तविक संपत्ति, वित्तीय लेन-देन और आय से अधिक संपत्ति की स्वतंत्र जांच हो।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया है कि जब उच्च न्यायालय पहले ही राज्य की जांच प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर चुका है, तो सरकार सीबीआई जांच से क्यों परहेज कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को बचाया नहीं जा सकता, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।