रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ में सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़े जल शुल्क बकाए को लेकर टाटा स्टील और राज्य सरकार के बीच चल रहे करीब 33 साल पुराने विवाद का पटाक्षेप हो गया है। सुनवाई के दौरान टाटा स्टील ने एक जुलाई 1998 से पूर्व की अवधि के बकाया जल शुल्क के रूप में 55.94 करोड़ रुपये की पूरी राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई है। कंपनी चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में यथाशीघ्र इस राशि का भुगतान करेगी। दोनों पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते के बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी।
यह विवाद टाटा स्टील और उसके एक शेयरधारक अरुण नारायण सिंह की ओर से वर्ष 1993 में दायर याचिका से संबंधित है। इसमें तत्कालीन बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाते हुए जल शुल्क की मांग को चुनौती दी गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान दो सितंबर को हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समझौते की शुरुआती पहल को दर्ज करते हुए आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का समय दिया था। इसके बाद राज्य के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर को एक मध्यस्थता समिति गठित की, जिसमें टाटा स्टील के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। 15 अक्टूबर को रांची स्थित जल भवन में हुई समिति की बैठक में बकाया जल शुल्क पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि एक जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के जल शुल्क से जुड़े अन्य विवादों का निपटारा हाई कोर्ट के 28 जून 2024 के आदेश के आलोक में पहले ही किया जा चुका है। केवल एक जुलाई 1998 से पहले के 55.94 करोड़ रुपये के बकाए का मामला लंबित था। लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को समाप्त करने के लिए टाटा स्टील ने स्वेच्छा से पूरी बकाया राशि चुकाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर दोनों पक्षों ने अपनी मुहर लगा दी।