- रांची में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक आयोजित
- डिजिटल पंचायत पहल के तहत कुल 906 पंचायत भवनों को बैंकों से मिली स्वीकृति
- एसएचजी से जुड़ी 32 लाख महिलाओं को 'बैंक सखी' के रूप में अधिक अवसर देने पर जोर
रांची। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, डिजिटल पंचायत और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के क्रेडिट लिंकेज को मजबूत करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बातें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)–झारखंड की 97वीं त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहीं। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को अधिक से अधिक वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में शामिल मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी धरातल पर दिखेगा, जब बैंकिंग सेवाओं की पहुंच हर गांव तक सुनिश्चित होगी। उन्होंने पंचायती राज विभाग की 'डिजिटल पंचायत' पहल की जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसके पहले चरण में चिन्हित 673 पंचायतों में से 335 को और दूसरे चरण में चयनित 1,848 पंचायतों में से 571 स्थानों को बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
वहीं, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और महिलाओं को भरपूर वित्तीय सहयोग देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 32 लाख से अधिक महिलाओं ने अपने बेहतर वित्तीय अनुशासन और क्रेडिट रिकॉर्ड से अपनी क्षमता साबित की है। उन्होंने इन महिलाओं को 'बैंक सखी-बीसी' के रूप में अधिक अवसर देने तथा एसएचजी के क्रेडिट लिंकेज को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता जताई।
बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रतिनिधि तथा विभिन्न बैंकों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।