गिरिडीह। आगामी कुछ महीनों में होने वाले गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के आंकड़ों ने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पर्व-त्योहारों के मौसम में जहां एक ओर राजनीतिक दल मतदाताओं को साधने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट इस बात के संकेत दे रही है कि इस बार मतदाता सूची में हुए बड़े बदलाव चुनाव परिणामों को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
चुनाव आयोग की रिपोर्ट: हर पांच में से एक मतदाता सूची से बाहर होने की कगार पर
चुनाव आयोग की 11 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से 61,006 नाम कटने की स्थिति में हैं। यानी क्षेत्र के हर पांच में से लगभग एक मतदाता का नाम सूची से बाहर हो सकता है। हालांकि अंतिम मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन 30 नवंबर को होना है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आंकड़ों में बहुत बड़े बदलाव की संभावना कम है और कम से कम 51 हजार नामों का कटना लगभग तय माना जा रहा है।
पुनरीक्षण से पहले इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,18,243 मतदाता दर्ज थे, जो ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद घटकर 2,57,237 रह गए हैं। यह कुल मतदाताओं का लगभग 19.17 प्रतिशत है।
गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों के आंकड़ों पर गौर करें तो मतदाता सूची से नाम कटने की रफ्तार काफी चौंकाने वाली है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) से पहले गिरिडीह प्रखंड में कुल 2,33,692 मतदाता दर्ज थे, जिनमें से 47,054 नाम कटने के बाद ड्राफ्ट रोल में अब 1,86,638 मतदाता ही शेष बचे हैं। इस तरह अकेले गिरिडीह प्रखंड में लगभग 20.13 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं। वहीं, पीरटांड प्रखंड की बात करें तो यहां पूर्व में कुल 84,551 मतदाता थे, जिसमें से 13,952 नाम हटाए जाने के बाद ड्राफ्ट रोल में 70,599 मतदाता बचे हैं, जो करीब 16.50 प्रतिशत की कटौती को दर्शाता है। इस प्रकार दोनों प्रखंडों को मिलाकर विधानसभा क्षेत्र के कुल 3,18,243 मतदाताओं में से 61,006 नाम कटने के कगार पर हैं और ड्राफ्ट रोल में महज 2,57,237 मतदाता ही रह गए हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 19.17 प्रतिशत है।
2024 के बेहद करीबी मुकाबले से तुलना
दिवंगत मंत्री और झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के असामयिक निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर पिछला चुनाव बेहद रोमांचक रहा था। 2024 के विधानसभा चुनाव में हार और जीत का अंतर महज 3,838 वोटों का था।
इन आंकड़ों के मद्देनजर मतदाता सूची से संभावित रूप से कटने वाले 61,006 नामों की संख्या 2024 के जीत के अंतर (3,838) से लगभग 16 गुना अधिक है। इसके अलावा यह संख्या पिछली बार पड़े कुल 2,07,682 वोटों का करीब 29 प्रतिशत बैठती है। जिस सीट पर हार-जीत का फैसला चंद हजार वोटों से होता हो, वहां इतनी बड़ी संख्या में नामों का हटना किसी भी दल के चुनावी गणित को पूरी तरह पलट सकता है।
हजारों मतदाताओं का भविष्य अभी भी अधर में
ड्राफ्ट रोल की गहन पड़ताल करने पर यह स्पष्ट होता है कि अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले अभी कई स्तरों पर छंटनी और सत्यापन की प्रक्रिया बाकी है। रिपोर्ट के अनुसार कुल 59,836 मतदाता इस श्रेणी में पाए गए हैं, जिनमें से 37,272 (62.29%) नामों को अंतिम सूची के लिए लंबित रखा गया है।
11,392 मतदाताओं का पुरानी सूची से मिलान नहीं हो सका है। इनमें से 4,370 (38.36%) मामलों पर अंतिम निर्णय होना अभी शेष है।
गिरिडीह सीट पर पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। आगामी उपचुनाव में झामुमो की ओर से दिवंगत विधायक सुदिव्य सोनू की पत्नी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि भाजपा की ओर से कई दावेदार मैदान में हैं और पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
फिलहाल, सूची से हटाए गए 61,006 नामों में कितने मृतक हैं, कितने स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, और कितने दोहरी प्रविष्टि या अनुपस्थित मतदाता हैं, इसका स्पष्ट वर्गीकरण सामने नहीं आया है। चुनावी पारदर्शिता के लिए फर्जी और दोहरे नामों का हटना आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना भी राजनीतिक दलों और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि किसी वैध मतदाता का नाम सूची से न छूटे।
30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि नाम कटने का यह 'अंडर करंट' किस राजनीतिक दल के लिए नुकसानदेह साबित होगा और किसे इसका सीधा लाभ मिलेगा!