बोकारो। भारत की डिजिटल संचार व्यवस्था में विदेशी कंपनियों की बढ़ती दखल को लेकर स्वदेशी जागरण मंच ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संप्रभुता का मुद्दा उठाया है। मंच ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में व्यावसायिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं देने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। मंच के जिला संयोजक प्रमोद कुमार सिन्हा ने ज्ञापन में आशंका जताई है कि स्टारलिंक की तकनीक देश की नियामकीय व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। उनका कहना है कि लेजर आधारित सैटेलाइट संपर्क व्यवस्था के कारण भारतीय ग्राउंड गेटवे को दरकिनार किए जाने की आशंका है। इससे डेटा की निगरानी, कानूनी नियंत्रण और भारतीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मंच का कहना है कि इंटरनेट आधारित संचार माध्यमों के दुरुपयोग से अफवाह और कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए किसी भी विदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को अनुमति देने से पहले सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं की गहन जांच जरूरी है।
स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की मांग :
मंच ने इसरो के अंतरिक्ष अभियानों, स्वदेशी 4जी तकनीक और 5जी सेवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत डिजिटल और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में अपनी क्षमता विकसित कर चुका है। ऐसे में विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ाने के बजाय घरेलू तकनीक और भारतीय संचार कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मंच ने स्पष्ट किया कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का रास्ता राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संरक्षण और भारतीय कानूनों के अनुपालन की शर्तों के अधीन ही खुलना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान सचिंद्र कुमार बैरियर, दिलीप वर्मा, अजय सिंह, जयशंकर प्रसाद, कुमार संजय, ददन प्रसाद, नवीन सिन्हा, विनोद चौधरी, राकेश रंजन, सुजीत कुमार, मनीष श्रीवास्तव, सुरेश सिन्हा, कृष्णा राय, अखिलेश कुमार, अरविंद सिंह, प्रेम प्रकाश, अश्वनी कुमार वर्मा, रंजीत कुमार, रंजीत बरनवाल, दिलीप कुमार और राज श्रीवास्तव सहित विभिन्न अनुषंगी संगठनों के प्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित थे।