बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में स्थापना काल से चले आ रहे विस्थापितों के चतुर्थ श्रेणी ( ग्रुप डी) पदों के आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। वर्ष 2008 में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बोकारो स्टील में विस्थापितों के लिए आरक्षित चतुर्थ श्रेणी के पदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि "बोकारो स्टील प्लांट एक राष्ट्रीय संपत्ति है और इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार पाने का मौलिक अधिकार है।"
प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कानून और अदालती आदेशों की पूरी जानकारी होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर बार-बार नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। हालांकि, न्यायिक बाध्यताओं के कारण बोकारो स्टील प्रबंधन आरक्षण के आधार पर सीधे नियोजन देने में पूरी तरह असमर्थ है।
हाल ही में 'विस्थापित अप्रेंटिस संघ' द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर सेल प्रबंधन ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया है। प्रबंधन द्वारा दायर रिट याचिका W.P.(Cr.) No. 639 of 2026 पर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने 18 अक्टूबर को पहली सुनवाई की।
अदालत में दायर याचिका में प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि विस्थापितों की मुख्य मांग आरक्षित नौकरी देने की है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के दो अलग-अलग फैसलों के कारण इस मांग को पूरा करना कानूनी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि संविधान किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को इस प्रकार के आरक्षण की अनुमति नहीं देता।
5 मार्च 2008 को (सिविल अपील संख्या - 1774/2008) सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि झारखंड हाई कोर्ट के 7 अप्रैल 1998 के आदेश की श्रेणी (ii) में शामिल 970 उम्मीदवारों की नियुक्ति पर नियमानुसार विचार किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया था कि "विचार करने" का अर्थ यह कदापि नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को नौकरी का अधिकार (Right to Employment) मिल गया है।
यदि कोई विस्थापित उम्मीदवार नौकरी के लिए तय की गई सभी योग्यताओं/मापदंडों में अन्य सामान्य उम्मीदवारों के बराबर अंक प्राप्त करता है, तो केवल उसी स्थिति में उसे प्राथमिकता दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बोकारो स्टील प्रोजेक्ट 1966 में पूरा हो चुका था। चार दशक बीत जाने के बाद भी भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोग रोजगार के लिए मुकदमेबाजी कर रहे हैं। सरकार की पुनर्वास योजना का उद्देश्य प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सहायता देना था, न कि इस व्यवस्था को अनिश्चितकाल तक जारी रखना।
27 सितंबर 2019 को (अंतरिम आवेदन संख्या - 83745/2016 व 11322/2017) 2008 के फैसले के अनुपालन और नए पक्षकारों को जोड़ने के लिए दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को अब अंतिम रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। जो अपीलें स्वयं लंबित नहीं हैं, उनमें नए सिरे से आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते।
विस्थापित आंदोलन के कारण मामला एक बार फिर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के खिलाफ हाई कोर्ट कोई अलग आदेश पारित नहीं कर सकता। जब तक सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश प्रभावी है, तब तक बोकारो स्टील प्रबंधन आरक्षण के आधार पर किसी भी विस्थापित को सीधे नौकरी देने की स्थिति में नहीं है।