रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी-सीजीएल) की परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने सरकार के इस कदम को गलत ठहराते हुए इस पर रोक लगा दी है।
न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने रमेश उरांव, नीरज खेस समेत कुल 8 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद 8 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया।
अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के दबाव में लिया गया था।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पहले से तय फैसलों का उल्लंघन किया है। सरकार केवल यह तर्क देकर पुराने फैसलों को निष्प्रभावी नहीं कर सकती कि जांच में कुछ नई सामग्रियां मिली हैं या कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं।
अदालतों ने राज्य सरकार को पूरी हो चुकी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने या अभियोजन पूरा होने से पहले किसी भी याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने की छूट नहीं दी थी। कार्यपालिका का कोई भी निर्णय न्यायालय के आदेश के विपरीत नहीं हो सकता।
अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से तार्किक निष्कर्ष तक जारी रखी जाए। साथ ही उम्मीद जताई कि जांच में तेजी आएगी और याचिकाकर्ताओं को इसमें पूरा सहयोग करना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश की किसी भी टिप्पणी से चल रही आपराधिक जांच प्रभावित नहीं होगी।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। इस निर्णय से उन उम्मीदवारों के भविष्य की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं जो परीक्षा परिणाम आने के बाद से असमंजस में थे।