बोकारो। खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। रविवार को बोकारो में हुई बैठक में मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने विधेयक को “काला कानून” बताते हुए आंदोलन की रणनीति तैयार की। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और संसाधनों पर असर पड़ने से विकास प्रभावित होगा। जेएएम नेता योगेंद्र महतो ने दावा किया कि इसका असर मंईयां सम्मान, अबुआ आवास, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं पर पड़ सकता है।
बोकारो जेएमएम महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि पार्टी “आर-पार की लड़ाई” लड़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आर्थिक नाकेबंदी जैसे कठोर कदम पर विचार किया जा सकता है। पहले चरण में पंचायत से प्रखंड स्तर तक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। बैठक में चंदनक्यारी विधायक उमाकांत रजक समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे जुड़े फैसलों में राज्य के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी।