सुधाकर
15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आए झारखंड ने आज अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जिस उद्देश्य के साथ 'जल, जंगल और जमीन' की रक्षा तथा स्थानीय लोगों के समग्र विकास का सपना संजोया गया था, ढाई दशक से अधिक का सफर तय करने के बाद आज भी राज्य उन आकांक्षाओं को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा है।
देश के लगभग 40 प्रतिशत खनिज संसाधनों का भंडार होने के बावजूद झारखंड का गिनती आज भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इन 26 वर्षों में राज्य ने राजनीतिक प्रयोगों, नीतिगत बदलावों और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का एक लंबा दौर देखा है।
राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत प्रयोगः झारखंड के विकास की रफ्तार धीमी रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी राजनीतिक अस्थिरता रही है।
सत्ता का निरंतर परिवर्तन: शुरुआती डेढ़ दशक में राज्य ने बार-बार सरकारें बदलते देखीं, कई बार राष्ट्रपति शासन लगा और एक निर्दलीय विधायक के मुख्यमंत्री बनने जैसा अनूठा राजनीतिक प्रयोग भी यहीं हुआ।
नीतियों पर असर: सरकारों के बार-बार बदलने से दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर ब्रेक लगा रहा। 2014 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकारों का दौर शुरू जरूर हुआ, जिससे प्रशासनिक स्थिरता आई, लेकिन सत्ता के गलियारों में भ्रष्टाचार, खनन घोटालों और नीतिगत गतिरोधों ने राज्य की छवि और विकास दोनों को प्रभावित किया।
खनिज संपदा बनाम आर्थिक पिछड़ापन ('रिसोर्स कर्स')ः अर्थशास्त्र में जिसे 'रिसोर्स कर्स' (संसाधनों का अभिशाप) कहा जाता है, झारखंड उसका सटीक उदाहरण बन गया है। कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा और यूरेनियम जैसे खनिजों से समृद्ध होने के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका लाभ स्थानीय स्तर पर नहीं दिखता।
औद्योगिक विकास की सीमाएं: राज्य में खनन तो बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन खनिज आधारित मूल्यवर्धित उद्योगों (Value-added Industries) का वैसा विस्तार नहीं हो सका, जिससे बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार सृजित होता।
बुनियादी ढांचा और शिक्षा-स्वास्थ्य: शहरी क्षेत्रों जैसे रांची, जमशेदपुर और धनबाद में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, लेकिन ग्रामीण और सुदूर इलाकों में आज भी उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और सड़क संपर्क की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में सुधार के बावजूद झारखंड अभी भी निचले पायदानों पर बना हुआ है।
लोगों के जीवन स्तर और पलायन की त्रासदीः इन 26 वर्षों में राज्य के आम नागरिकों के जीवन स्तर में मिला-जुला बदलाव देखने को मिला है।
सकारात्मक बदलाव: ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और राज्य सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसी कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं और लोगों की क्रय शक्ति में आंशिक सुधार हुआ है।
पलायन और बेरोजगारी: कृषि का पूरी तरह मानसून पर निर्भर रहना और सिंचाई सुविधाओं की कमी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अभाव में आज भी लाखों की संख्या में झारखंड के युवा और मजदूर काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।
आदिवासी और मूलवासी समाज की बदलती तस्वीरः झारखंड आंदोलन की नींव आदिवासी और मूलवासी समाज की अस्मिता और अधिकारों की रक्षा पर टिकी थी। 26 साल बाद इस वर्ग की स्थिति में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं।
झारखंड में आदिवासी-मूलवासी समाज के विकास और बदलाव को सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण दोनों पक्षों के साथ समझा जा सकता है।
राजनीतिक व सामाजिक चेतना के स्तर पर स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है, तथा प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व में इस वर्ग की भागीदारी भी मजबूत हुई है। हालांकि, जल, जंगल और जमीन से जुड़े पारंपरिक अधिकारों (सीएनटी/एसपीटी एक्ट) के संरक्षण को लेकर असुरक्षा की भावना आज भी बनी हुई है।
शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक नया शिक्षित आदिवासी-मूलवासी मध्यम वर्ग उभरा है, जो प्रशासनिक सेवाओं, खेल और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में राज्य का नाम रोशन कर रहा है। इसके बावजूद, सुदूर जंगल क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जनजातियों (पीवीटीजी) तक विकास की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है, और आज भी कुपोषण व एनीमिया जैसी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं।
विस्थापन और आजीविका की बात करें तो वनोपज (जैसे लाह, तसर, महुआ) के प्रसंस्करण और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में सुधार आया है। फिर भी, खनन और बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन और उसके बदले उचित पुनर्वास न मिल पाने का दंश आज भी कायम है।
26 वर्ष का झारखंड अब युवावस्था की दहलीज पर है। राज्य को गरीबी और पिछड़ेपन के टैग से बाहर निकालने के लिए केवल कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय 'सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन' (सतत औद्योगिकीकरण), कृषि के आधुनिकीकरण, वनोपज आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब खनिज संपदा का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े आदिवासी और मूलवासी के जीवन में खुशहाली लाएगा, तभी अलग राज्य गठन का वास्तविक सपना साकार हो सकेगा।