बोकारो। मजदूर अधिकारों, लोकतंत्र और राज्य के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की मांग की गई है। सीएसडब्ल्यू कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची गड़बड़ियों पर विधानसभा से रुख स्पष्ट करने की अपील की गई।
विज्ञप्ति में केंद्र सरकार की चार श्रम संहिताओं को मजदूर विरोधी बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की गई, ताकि मजदूरों के नौकरी की सुरक्षा, ट्रेड यूनियन और हड़ताल के अधिकार बरकरार रहें। इसके साथ ही झारखंड के खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार, रॉयल्टी और राजस्व में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रस्ताव पारित करने पर जोर दिया गया।
दूसरी ओर सरिया में आयोजित होने वाले 'झारखंड खेत मजदूर सभा' के राज्य सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आम नागरिकों व मजदूर-किसान संगठनों से आर्थिक सहयोग की अपील की गई। इस दौरान जेएन सिंह, सीपी सिंह, राजू दुबे, राजकुमार, नवीन पांडेय और लोकनाथ सिंह सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे।