सुधाकर
रांची। झारखंड सरकार के वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही पर सीएजी (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) की हालिया रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिए जाने वाले सहायता-अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा न होने का एक बड़ा मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, हजारों करोड़ रुपये के फंड का हिसाब महालेखाकार के पास लंबित है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग का खतरा काफी बढ़ गया है।
रिपोर्ट के अनुसार झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 342 के तहत यह अनिवार्य है कि सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाले या उसका आहरण करने वाले विभागीय अधिकारी अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्णता का प्रमाण महालेखाकार को दें। कोषागार संहिता के प्रावधानों के मुताबिक, सहायता-अनुदान की मंजूरी के 12 महीनों के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
लेकिन,धरातल की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है।
31 मार्च 2025 तक राज्य में समायोजन के लिए 1,60,565.80 करोड़ रुपये की कुल 52,855 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।इसमें 2019-20 से पहले के वर्षों के भी हजारों मामले शामिल हैं, जो प्रशासनिक तंत्र की सुस्ती को दर्शाते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार पांच प्रमुख विभागों में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने का आंकड़ा सबसे बड़ा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कई प्रमुख विभागों में अरबों रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबे समय से बकाया हैं, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
विभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्रामीण विकास विभाग सबसे अधिक लंबित राशि के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में भी भारी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए हैं। शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े नगर विकास एवं आवास विभाग का हाल भी चिंताजनक है, जहाँ बड़े पैमाने पर प्रमाण पत्र अनुपस्थित पाए गए हैं।
इसके अलावा, ऊर्जा विभाग में भी करोड़-अरबों रुपये के आवंटन का हिसाब-किताब बकाया चल रहा है। सबसे गंभीर स्थिति स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की सामने आई है, जहाँ 15,214 करोड़ से अधिक की विशाल राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं।
अनुदान संख्या 20 में स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 15,214.15 करोड़ की भारी-भरकम राशि से जुड़े 2,306 उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का वर्ष 2021-24 के दौरान 91.75 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें से 73.94 करोड़ विभिन्न जिलों के सिविल सर्जनों द्वारा अस्पतालों को हस्तांतरित किए गए। सितंबर 2025 तक प्रधान महालेखाकार को इसके विरुद्ध एक भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सिविल सर्जनों का कहना है कि अस्पतालों से प्रमाण पत्र एकत्र किए जा रहे हैं।प्रजनन बाल स्वास्थ्य योजना के लिए वर्ष 2021-25 के बीच प्रदान किए गए 2,288.89 करोड़ का उपयोग तो हुआ, लेकिन इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को नहीं भेजा गया।
अनुदान संख्या 51 में एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को इस प्रभाग के तहत भी 1,474.59 करोड़ की राशि से जुड़े 1,621 उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किए गए।
उतार-चढ़ाव भरे इन आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में लंबे समय तक विफलता न केवल प्रशासनिक और वित्तीय जवाबदेही को कमजोर करती है, बल्कि लोक धन के दुर्विनियोजन (Misappropriation) का गंभीर जोखिम भी पैदा करती है।
हालांकि, राज्य सरकार ने 25 नवंबर 2025 को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन सीएजी ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को इस पहलू की बेहद बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र न जमा करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों को कड़ाई से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।