सुधाकर
रांची: झारखंड सरकार के वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक अनुशासन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भूमि अधिग्रहण मुआवजे के वितरण के नाम पर संचालित पर्सनल डिपॉजिट (पीडी) खातों में भारी वित्तीय अनियमितताएं और नियमों की अनदेखी सामने आई है। वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक इन खातों में 3,149.76 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि बिना उपयोग के फंसी हुई है।
संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अंतर्गत, व्यक्तिगत जमाएँ 'ब्याज न देने वाली जमाओं' की प्रकृति की होती हैं, जिन्हें मुख्य लेखा शीर्ष 8443-सिविल जमा के अंतर्गत उप-शीर्ष 106-व्यक्तिगत जमा के तहत खोला जाता है।
झारखंड कोषागार संहिता,2016 के नियम 330 और पीडी खाता खोलने की शर्तों के अनुसार, राज्य की समेकित निधि (Consolidated Fund) से इन खातों में स्थानांतरित की गई धनराशि को एक निर्धारित अवधि के बाद संबंधित लेखा शीर्षों के माध्यम से वापस समेकित निधि में जमा किया जाना अनिवार्य है।
दिसंबर 2019 में वित्त विभाग द्वारा सभी जिलों के कोषागार अधिकारियों को जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के नाम पर पीडी खाते खोलने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद मुआवजा राशि जमा करने के लिए कुल 24 पीडी खाते खोले गए।
वर्ष 2024-25 के दौरान इन खातों का वित्तीय लेखा-जोखा इस प्रकार रहा:
आरंभिक शेष (01 अप्रैल 2024): 3,209.70 करोड़ रुपये
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि: 553.04 करोड़ रुपये
वर्ष के दौरान संवितरण (भुगतान): 612.98 करोड़ रुपये
अंतिम शेष (31 मार्च 2025): 3,149.76 करोड़ रुपये
पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मुआवजा वितरण और अन्य संबंधित कार्यों के लिए इन खातों से केवल 612.98 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया जा सका। इस कारण वर्ष के अंत यानी 31 मार्च 2025 को सभी 24 खातों में कुल 3,149.76 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि शेष रह गई।
सीएजी रिपोर्ट में सबसे चिंताजनक पहलू यह उजागर हुआ है कि पीडी खातों के संचालन में वित्तीय पारदर्शिता और नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
झारखंड कोषागार संहिता,2016 के नियम 343 के अनुसार, पीडी खातों के प्रशासकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कोषागार के आंकड़ों के साथ अपने खातों की शेष राशि का मिलान (समाशोधन) और सत्यापन करें।
24 में से मात्र 3 प्रशासकों ने कोषागार के आंकड़ों के साथ अपनी शेष राशि का सत्यापन किया और इसके प्रमाण-पत्र कोषागार अधिकारी को सौंपे। प्रधान महालेखाकार के कार्यालय को भी केवल यही 3 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए।
चौंकाने वाली बात यह है कि कुल 24 में से 21 (इक्कीस) प्रशासकों ने कोषागार के आंकड़ों के साथ अपनी शेष राशि का कोई मिलान या सत्यापन नहीं किया, जो कि गंभीर प्रशासनिक चूक और वित्तीय अनुशासनहीनता को दर्शाता है।
लाखों-करोड़ों रुपये के भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े इन खातों के लंबे समय तक बिना उपयोग पड़े रहने और वैधानिक लेखा-जोखा व सत्यापन न होने से सरकारी धन के दुरुपयोग या गबन की आशंका बढ़ जाती है। सीएजी रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोषागार और संबंधित अधिकारियों पर सख्त निगरानी रखने की तत्काल आवश्यकता है।