बोकारो। जिले के चंदनक्यारी स्थित सियालजोड़ी में वेदांत इलेक्ट्रोस्टील (ईएसएल) प्लांट में कथित गैस रिसाव से हुई दो अधिकारियों की मौत के मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), पूर्वी क्षेत्र पीठ (कोलकाता) ने काफी गंभीरता से लिया है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों तथा एनजीटी के सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन और अनुपालन न किए जाने पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने इस मामले में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वेदांत इलेक्ट्रोस्टील प्रबंधन, और बोकारो जिला प्रशासन समेत चार पक्षों को नोटिस जारी कर पक्षकार बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को तय की गई है।
उल्लेखनीय है कि 12 अक्टूबर को प्लांट के भीतर कथित तौर पर हुई इस दुर्घटना में वेदांत के एक अधिकारी और एक निजी कंपनी के अधिकारी की असमय मौत हो गई थी। प्राथमिक आशंका जताई गई थी कि मौत जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव के कारण हुई है। हालांकि, घटना के लगभग एक महीने बीत जाने के बाद भी एनजीटी के समक्ष न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और न ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है।
हादसे के बाद कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन, दोनों ने अलग-अलग जांच कमेटियों का गठन किया था, लेकिन अब तक किसी भी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।
इस्पात संयंत्रों में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर विभिन्न गैसों का उपयोग होता है तथा उप-उत्पाद (By-products) के रूप में कई विषैली गैसें निकलती हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर्मियों की जान पर भारी पड़ रही है, जिस पर अब एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है।
