बोकारो। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बोकारो में प्रस्तावित एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। परियोजना के लिए निर्धारित भूमि के अत्यधिक मूल्य में राहत देने की विधायक श्वेता सिंह की पहल अब रंग लाती दिख रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने प्रस्ताव की जांच पूरी कर इसे आगे की कार्रवाई के लिए इस्पात मंत्रालय को भेज दिया है।
बोकारो में आईएमसी के निर्माण के लिए लगभग 740 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। हालांकि, भूमि की अत्यधिक लागत इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के क्रियान्वयन में बड़ी वित्तीय बाधा बन रही थी।
इसी समस्या के समाधान के लिए विधायक श्वेता सिंह ने 09 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भूमि मूल्य में रियायत देने का विशेष अनुरोध किया था, ताकि परियोजना बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके।
विधायक के पत्र पर संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने मामले को संबंधित विभाग को अग्रेषित किया। इसके बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने प्रस्ताव का गहन परीक्षण किया।
16 अक्टूबर 2026 को व्यय विभाग द्वारा जारी 'कार्यालय ज्ञापन' के अनुसार इस प्रस्ताव की जांच 05 मई 2026 की भूमि हस्तांतरण गाइडलाइन के तहत की गई है।
मामले की प्रगति पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि बोकारो में प्रस्तावित आईएमसी महज एक औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र में नए निवेश, रोजगार के अवसरों और समग्र औद्योगिक विकास की रीढ़ साबित होगा। हमारा प्रयास है कि बोकारो की इस महत्वपूर्ण परियोजना में कोई अनावश्यक वित्तीय या प्रशासनिक बाधा न आए।
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि "भूमि मूल्य में अंतिम छूट या अंतिम दरों का निर्धारण होना अभी बाकी है। व्यय विभाग की जांच के बाद मामला अब इस्पात मंत्रालय के पास है, जहाँ से आगे का निर्णय होगा।