बोकारो। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के नेतृत्व में विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले बोकारो इस्पात प्लांट (बीएसएल) में नियोजन की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 12वें दिन समाप्त हो गया। हालांकि, इस आंदोलन के दौरान प्लांट के गेट जाम करने से राष्ट्रीय संपत्ति को करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन कानूनी जानकारों के अनुसार इस आंदोलन का परिणाम अंततः 'शून्य' ही रहा है।
विस्थापित युवक 10 अक्टूबर से बीएसएल के प्रशासनिक भवन के पास स्थित टू-टैंक गार्डन में अनशन पर बैठे थे। 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आंदोलनकारियों ने बीएसएल के 9वें, 10वें और मुख्य गेट सहित सभी गेटों को पूरी तरह जाम कर दिया था।
18 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने प्लांट के गेटों पर बीएनएस की धारा-163 लागू कर गेटों को मुक्त कराया। वहीं, बीएसएल प्रबंधन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने विशेष सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को प्लांट का गेट बंद न होने देने का सख्त निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को तय की गई है।
बीएसएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के दो-दो आदेशों के आलोक में व्यक्ति विशेष या समाज विशेष को विस्थापित आरक्षण के तहत सीधी नौकरी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना इस नियम में बदलाव संभव नहीं है। पूर्व में भी आंदोलन के दौरान एक युवक की मौत के मामले में आश्रित को प्लांट के बजाय संवेदक के अधीन नौकरी का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था।
आंदोलन के दौरान चार दौर की वार्ता हुई। अंतिम दौर में बोकारो डीसी अजय नाथ झा ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन राज्य सरकार और बीएसएल प्रबंधन को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी आरक्षित करने के लिए 7 दिनों के भीतर प्रस्ताव भेजेगा, ताकि केंद्र सरकार इस पर विचार कर सके।
इस आश्वासन के बाद विधायक श्वेता सिंह ने भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की और इसे सकारात्मक बताते हुए नई नियोजन नीति का मार्ग प्रशस्त होने की बात कही। हालांकि, जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के दायरे में इस तरह के आंदोलनों से स्थायी समाधान की उम्मीद करना सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है।
बोकारो विधानसभा में विस्थापित क्षेत्र की निर्णायक भूमिका
बोकारो विधानसभा क्षेत्र में जीत के लिए विस्थापित क्षेत्र का समर्थन हमेशा से बेहद अहम रहा है। भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, विस्थापित क्षेत्र का रुख हार-जीत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसी राजनीतिक नफा-नुकसान के कारण विभिन्न दलों के नेता विस्थापितों की समस्याओं के नाम पर आंदोलन करते नजर आते हैं, और राजनीतिक रोटियां सेंकने का यह सिलसिला बोकारो स्टील के स्थापना काल से चला आ रहा है।