रांची: झारखंड के 25 हजार से अधिक पीडीएस डीलरों के बकाया कमीशन के जल्द भुगतान के लिए राज्य सरकार हरकत में आ गई है। केंद्र सरकार ने डीलर कमीशन के मद में एक वर्ष की राशि राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी है, जिसके आधार पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं, शेष बकाया राशि जारी कराने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग लगातार केंद्र सरकार से संपर्क बनाए हुए है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के पिछले सात महीनों के लंबित कमीशन के भुगतान की तैयारी अंतिम चरण में है।
मामले पर खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने डीलरों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके हित के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार से बकाया राशि जल्द जारी करने का अनुरोध किया है।
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि इस विषय पर केंद्र सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। डीलरों के हित में मैं जल्द ही दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष वार्ता करूंगा।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 14 जिलों के पीडीएस डीलरों का पूरा भुगतान किया जा चुका है।शेष जिलों की फाइलें फिलहाल ट्रेजरी में लंबित हैं, जिसका समाधान जल्द कर लिया जाएगा।
डीलरों की समस्याओं और विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए 6 अक्टूबर को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है।