रांची। आईआईएम, रांची में शनिवार को ‘स्पेस कॉन्क्लेव-2026’ का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2033 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी को 44 अरब डॉलर और 2040 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने तथा वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में एनएसआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राधा कृष्ण ए.,आईआईएम रांची के निदेशक प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव और कॉन्क्लेव के अध्यक्ष प्रो. अरुण सिंह राणा सहित विशेषज्ञों व स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

​​मुख्य वक्ता राधा कृष्ण ए. ने कहा कि इसरो तकनीक व अनुसंधान, इन-स्पेस निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन और एनएसआईएल सेवाओं के व्यावसायीकरण पर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में रॉकेट व सैटेलाइट निर्माण की हिस्सेदारी 10–15 प्रतिशत है, जबकि 85–90 प्रतिशत संभावनाएं डेटा सेवाओं में हैं। कृषि, बैंकिंग, मौसम और आपदा प्रबंधन में सैटेलाइट डेटा के उपयोग से नए बिजनेस मॉडल बन रहे हैं, वहीं 1,000 करोड़ रुपए के फंड व 100 से अधिक हस्तांतरित तकनीकों से स्टार्टअप को बल मिला है।

कॉन्क्लेव के अध्यक्ष प्रो. अरुण सिंह राणा ने बताया कि 1963 में थुम्बा से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच चुकी है। देश में अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या 400 से अधिक हो गई है और स्पेस इकोनॉमी अब करीब 8.5 अरब डॉलर पर है। आईआईएम रांची के निदेशक प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को स्पेस मार्केटिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स जैसे नए क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया।

​कॉन्क्लेव में स्पेस एजुकेशन, स्पेस लॉ, निजी भागीदारी और स्पेस कूटनीति पर सत्र हुए। समापन में इस बात पर जोर दिया गया कि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा खोली गई संभावनाओं को ठोस आर्थिक व्यवस्था में बदलने की जिम्मेदारी अब प्रबंधन और व्यवसाय से जुड़े युवाओं की है।