धनबाद। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने झरिया विधानसभा क्षेत्र में कोयला खनन के कारण एक से अधिक बार विस्थापित हो चुके लोगों के मतदाता सत्यापन (एसआईआर) कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को खानापूर्ति बंद कर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए।
सीईओ ने झरिया के तीन प्रमुख मतदान केंद्र क्षेत्रों- मतदान केंद्र संख्या 14 (उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भेदाकाटा), मतदान केंद्र संख्या 22 (मध्य विद्यालय, इंडस्ट्री कोलियरी पूर्व भाग) और मतदान केंद्र संख्या 41 (प्राथमिक विद्यालय, विक्ट्री) का भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ द्वारा किए जा रहे डोर-टू-डोर सर्वे और विस्थापित व वर्तमान निवासियों के आंकड़ों के संकलन की बारीकी से पड़ताल की।
जांच के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पाया कि इन क्षेत्रों में अभी भी कई पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से छूटे हुए हैं। उन्होंने कई पात्र नागरिकों के पास आवश्यक दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन के दौरान बीएलओ द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं करने, दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) के स्तर से होने वाली सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अब तक 'फॉर्म-6' उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
इन खामियों पर सीईओ के. रवि कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को दो-टूक निर्देश दिया कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नए और छूटे हुए सभी पात्र भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने को कहा।
निरीक्षण के दौरान सीईओ ने मतदान केंद्रों पर मौजूद विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) से मुलाकात की। साथ ही, स्थानीय निवासियों से सीधे संवाद कर उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर धनबाद के उप निर्वाचन पदाधिकारी, झरिया के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर और संबंधित बीएलओ उपस्थित रहे।
