नई दिल्ली/रांची। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह एक लापता बांग्लादेशी नागरिक के मामले में तत्काल 'जीरो एफआईआर'दर्ज करे। यह व्यक्ति पिछले साल मार्च में मेडिकल वीजा पर भारत आया था और उसे आखिरी बार झारखंड के देवघर में देखा गया था। गौरतलब है कि घटनास्थल की सीमा की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच लापता व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से अधिकारियों को अपने पति की तलाश करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने इस बात पर गौर किया कि लापता व्यक्ति को अंतिम बार झारखंड में देखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील से स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य पुलिस इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करे। इसके साथ ही, बेंच ने झारखंड सरकार को इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) अदालत में दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने बेंच को सूचित किया कि उन्होंने इस प्रकरण में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पहले ही दाखिल कर दी है।
