रांची।​आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए विभागवार श्वेत पत्र जारी करने, सभी 127 ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन अनियमितताओं ने सरकार की वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता की पोल खोल दी है।

​प्रवीण प्रभाकर के अनुसार, वर्ष 2001-02 से 2020-21 के 20 वर्षों में 9,737.57 करोड़ रुपये की अनियमितता दर्ज हुई थी, जबकि बाद के महज पांच वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 18,060.95 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने दावा किया कि पहले के 20 वर्षों में औसतन 486.88 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की तुलना में हेमंत सरकार के पांच वर्षों में औसतन 3,612.19 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अनियमितता सामने आई, जो लगभग 7.42 गुना अधिक है।

​उन्होंने ऑडिट रिपोर्टों के हवाले से बताया कि इनमें 78.06 करोड़ रुपये गबन, 5,214.81 करोड़ रुपये वसूली योग्य राशि, 1,162.27 करोड़ रुपये असमायोजित अग्रिम भुगतान और 7,666.14 करोड़ रुपये के खर्च पर ऑडिट आपत्तियां शामिल हैं। श्री प्रभाकर ने गबन व गलत विनियोजन के मामलों में निष्पक्ष आपराधिक जांच, दोषियों की जवाबदेही तय करने तथा वसूली योग्य 5,214.81 करोड़ रुपये की वसूली के लिए समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करने की मांग की है।