रांची। वाणिज्य कर विभाग, झारखंड ने नयी तकनीक के प्रयोगों को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। इससे विभागीय पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस संबंध में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में वाणिज्य-कर विभाग की सीटी-एमआईएस परियोजना के अंतर्गत नए सिस्टम इंटीग्रेटर च्वाइस कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एकरारनामा हस्ताक्षर समारोह आयोजित हुआ। मौके पर उपस्थित वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सीटी-एमआईएस परियोजना विभाग के लिए हितकर साबित होगा। इसका उद्देश्य वाणिज्य-कर विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। मंत्री ने कहा कि नई प्रणाली के माध्यम से कर प्रशासन को सुदृढ़ करने, प्रक्रियाओं को सुगम बनाने तथा विभागीय कार्यों में दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।
इस अवसर पर वाणिज्य-कर सचिव अमित कुमार सहित विभाग के अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।