बोकारो। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को बोकारो सर्किट हाउस स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों की कंडिकाओं (ऑडिट आपत्तियों) की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में समिति द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सीएजी) के प्रतिवेदन, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्र की आपत्तियों तथा स्थानीय निकायों के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन से जुड़ी लंबित कंडिकाओं पर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बिंदुवार चर्चा की गई। समिति ने पूर्व में उठाई गई आपत्तियों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की।
लोक लेखा समिति ने बैठक के दौरान निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में समिति से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और बेहतर समन्वय हेतु एक नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जैसा कि नियमावली में प्रावधान है।
समिति ने बैठक के दौरान जिले के कई महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों और वित्तीय आपत्तियों की क्रमवार समीक्षा की, जिनमें मुख्य रूप से वन विभाग एवं पुलिस विभाग,खनन एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग,निबंधन एवं पंचायती राज विभाग
उत्पाद (आबकारी) एवं परिवहन विभाग
वाणिज्य कर (कमर्शियल टैक्स) एवं ऊर्जा विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग शामिल हैं।
इस बैठक में समिति के सदस्य सह बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, मनोहरपुर विधायक जगत मांझी, एवं कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाडी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इसके अलावा जिला के प्रशासनिक और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।