रांची। राज्य सरकार ने झारखंड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत राज्य स्तर पर एक व्यापक 'स्टेट एक्शन प्लान' तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य, गृह, ग्रामीण विकास, स्कूली और उच्च शिक्षा, पर्यटन, वन, नगर विकास, श्रम और पंचायती राज सहित कई प्रमुख विभागों को पत्र लिखा है। इसके साथ ही अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी), झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रिनपास, सीआईपी (केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान) और जेएसएलपीएस के अधिकारियों से भी नशा मुक्ति अभियान के संबंध में सुझाव और फीडबैक मांगे गए हैं।
केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप राज्य में नशीली दवाओं की मांग और रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करना।विभिन्न विभागों से मिलने वाले सुझावों और वर्तमान प्रयासों के आधार पर एक समग्र फीडबैक नोट तैयार किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम 'स्टेट एक्शन प्लान' बनाकर केंद्रीय मंत्रालय को भेजा जाएगा।
यह पहल राज्य में युवाओं और समाज को नशे की गिरफ्त से बचाने और एक स्वस्थ, नशा मुक्त झारखंड के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगी।