​रांची। झारखंड में पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों से लंबित ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान और विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन अब लोक भवन पहुंच गया है। शुक्रवार को 'ई-कल्याण छात्रवृत्ति महा आंदोलन' के नेतृत्वकर्ता और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) के प्रदेश सह सचिव अफजल दुर्रानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए उन्हें 12 सूत्री मांग-पत्र सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की ई-कल्याण छात्रवृत्ति अब तक लंबित है। इसका सबसे बुरा असर पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। राशि नहीं मिलने से छात्र कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके सामने नामांकन रद्द होने और परीक्षा से वंचित किए जाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

​अफजल दुर्रानी ने कहा कि झारखंड के हजारों गरीब परिवारों के बच्चे इसी छात्रवृत्ति के सहारे अपनी उच्च शिक्षा पूरी करते हैं, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण उन पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की नौबत आ गई है।

प्रतिनिधिमंडल ने छात्रवृत्ति भुगतान में लगातार हो रही देरी और विभागीय लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के इस्तीफे की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इससे पहले 5 नवंबर को भी सैकड़ों विद्यार्थियों ने करमटोली चौक से मार्च निकालकर मोरहाबादी स्थित कल्याण विभाग का घेराव किया था, लेकिन ठोस समाधान नहीं निकलने पर अब राज्यपाल से हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई है।

छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद राज्यपाल ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार का यह मानना है कि केंद्र से राशि उपलब्ध न होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान रुका हुआ है, तो सरकार उन्हें इस संबंध में आधिकारिक पत्र लिखकर सूचित करे। राज्यपाल ने आश्वस्त किया कि आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद वे स्वयं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बातचीत कर समाधान निकालेंगे।