​रांची। झारखंड में ई-कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही लगातार देरी और कल्याण विभाग की कथित लापरवाही के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। इस मुद्दे को लेकर संगठन की ओर से आगामी 18 नवंबर को रांची उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर 'ई-कल्याण छात्रवृत्ति महाआंदोलन' किया जाएगा। साथ ही, फेडरेशन ने छात्रवृत्ति राशि में वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

संगठन के प्रदेश सह-सचिव अफजल दुर्रानी ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि 13 अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मद में लगभग 21.71 करोड़ रुपये 'अनस्पेंट एसएनए बैलेंस' के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब विभाग के पास पर्याप्त राशि मौजूद है, तो फिर विद्यार्थियों के खातों में पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा है?

​उन्होंने बताया कि राज्य के लाखों एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। आवेदन विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान लंबित है। विशेष रूप से सत्र 2025-26 में 67,376 ओबीसी विद्यार्थियों के आवेदन जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत होने के बाद भी भुगतान शून्य होना बेहद गंभीर विषय है।

अफजल दुर्रानी ने कहा कि ई-कल्याण पोर्टल की तकनीकी खामियों—जैसे लॉगिन, ओटीपी,आईडी-पासवर्ड, दस्तावेज अपलोड, आधार अपडेट और अप्रूवल की समस्याओं—ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बार-बार शिकायत के बावजूद विभाग इसका स्थायी समाधान नहीं कर रहा है, जिससे छात्र सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

​कल्याण मंत्री चमरा लिंडा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब लाखों विद्यार्थी अपने अधिकार के लिए भटक रहे हैं, तो मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। फेडरेशन ने मांग की है कि छात्रवृत्ति राशि के आवंटन, निकासी और भुगतान की पूरी प्रक्रिया की ईडी से जांच कराई जाए, ताकि देरी के जिम्मेदार लोगों और संभावित वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हो सके।