- प्रबंधन की उदासीनता से बढ़ रहा अतिक्रमणकारियों का मनोबल, सुरक्षा और नगर प्रशासन विभाग की भूमिका संदिग्ध
- शैक्षणिक संस्थान और सामाजिक संगठन कब्जे की होड़ में सबसे आगे; बंद पड़े स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जमाया डेरा
- कब्जाधारियों द्वारा बिजली और पानी की भी बड़े पैमाने पर की जा रही चोरी
बोकारो। भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) की इकाई बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) की बेशकीमती जमीन और आवासों पर अवैध कब्जे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रबंधन की उदासीन कार्यशैली के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने की होड़ में निजी स्कूल प्रबंधन और सामाजिक संगठन सबसे आगे हैं, लेकिन उन पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय प्रबंधन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दिया जा रहा है।
अतिक्रमण हटाने पर खर्च हुए लाखों रुपये बेकार
लगभग छह माह पूर्व बीएसएल प्रबंधन ने सिटी सेंटर और आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया था और जमीन की सुरक्षा के लिए कंटीले तारों से घेराबंदी की थी। इस प्रक्रिया पर लाखों रुपये खर्च किए गए थे। हालांकि, कुछ ही महीनों बाद अतिक्रमणकारियों ने तार हटाकर पुनः जमीन पर कब्जा जमा लिया। इस पूरे मामले में सुरक्षा विभाग और नगर प्रशासन विभाग की कार्यप्रणाली संदिग्ध बनी हुई है।
आंकड़ों में बीएसएल की जमीन और कब्जे का हाल
सेल द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े प्रबंधन की लापरवाही की पोल खोलते हैं:
कुल जमीन: 55,187 एकड़
अवैध कब्जा: 5,056 एकड़ जमीन
अदालती विवाद में उलझी जमीन: 31,480 एकड़
आवासों पर कब्जा: कंपनी के 7,987 आवास अवैध कब्जे की चपेट में
बिजली और पानी की भी भारी चोरी
अवैध कब्जे के साथ-साथ कंपनी को बिजली और पानी की चोरी से भी करोड़ों का चूना लग रहा है। बोकारो स्टील की आवासीय कॉलोनियों और कोऑपरेटिव कॉलोनी में कुल बिजली आपूर्ति का लगभग 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा चोरी हो रहा है। पानी की स्थिति इससे भी बदतर है, जहां 50 प्रतिशत से अधिक पानी की चोरी की जा रही है।
1 रुपये की लीज की आड़ में कब्जा, बंद स्कूलों पर भी चल रहे निजी संस्थान
बीएसएल प्रबंधन ने शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को महज 1 रुपये की टोकन राशि पर 10-10 एकड़ जमीन आवंटित की थी। आरोप है कि इन संस्थानों ने आवंटित भूखंड और निर्मित भवनों के आसपास की खाली जमीन पर भी कब्जा कर लिया है।
सबसे गंभीर मामला यह है कि बोकारो स्टील के बंद पड़े स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों व जमीन पर अवैध कब्जा कर निजी संस्थाएं चल रही हैं। प्रबंधन ने इस पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय केवल नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर ली है।
अधिकारियों से साठगांठ के आरोप
सूत्रों के अनुसार कार्रवाई न होने के पीछे निजी स्कूल प्रबंधनों और बीएसएल के उच्च अधिकारियों के बीच की साठगांठ है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा अधिकारियों को विभिन्न तरीकों से उपकृत किया जा रहा है। चर्चा है कि बोकारो स्टील के नगर प्रशासन विभाग के एक पूर्व मुख्य महाप्रबंधक के रिश्तेदार को संबंधित विद्यालय कोटे से क्वार्टर तक आवंटित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, कई निजी विद्यालयों में बीएसएल के छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरी और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी गठजोड़ के कारण कंपनी की संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
