नई दिल्ली/रांची। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार को भी अपने-अपने राज्यों में बनाई गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एमिकस क्युरी (न्याय मित्र)को झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की नियुक्ति नियमावली पर एक समेकित रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

यह सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी. मोहना की पीठ में झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति और नियुक्ति नियमावली से जुड़े मुद्दे पर हुई।

सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शीर्ष अदालत पिछली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर चुकी है कि झारखंड सरकार की नियमावली सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। इस पर एमिकस क्युरी ने जानकारी दी कि वे झारखंड के मुद्दे पर पहले ही अपनी राय दे चुके हैं और अन्य राज्यों द्वारा बनाई गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जिसे आज अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं, झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने नियमावली पर नए सिरे से शपथ पत्र दायर न किए जाने की बात कही।

मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी डीजीपी नियुक्ति नियमावली बनी है, इसलिए एमिकस क्युरी झारखंड समेत इन तीनों राज्यों की नियमावली पर अपनी समेकित राय प्रस्तुत करें। अदालत ने केंद्र सरकार को भी इस नियमावली और एमिकस क्युरी की रिपोर्ट पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर तय की।