​रांची। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2026-27 के योजना बजट के तहत आवंटित राशि के धीमी गति से खर्च होने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने राज्य के विकास आयुक्त को पत्र लिखकर कम खर्च करने वाले विभागों के सचिवों के साथ तत्काल समीक्षा बैठक करने और सभी जारी व लंबित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया है।

पुनरीक्षित योजना बजट के तहत कुल 1,06,200.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, लेकिन 22 अक्टूबर 2026 तक मात्र 31,196.72 करोड़ रुपये (29.38%) ही खर्च हो पाए हैं। वित्त विभाग के 10 जून 2015 के नियमानुसार 30 सितंबर तक कम से कम 50% राशि खर्च हो जानी चाहिए थी। तय मानक से काफी कम खर्च होने के कारण बजट के सही उपयोग पर सवाल उठ रहे हैं। अब सरकार ने दिसंबर 2026 तक इस खर्च को बढ़ाकर कम से कम 75,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।

​गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी राज्य सरकार योजना बजट का लगभग 76% हिस्सा ही खर्च कर पाई थी। ऐसे में इस वर्ष भी आवंटित राशि का समय पर पूरा उपयोग करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

​इन प्रमुख विभागों में खर्च की रफ्तार सबसे कम:

​पेयजल एवं स्वच्छता विभाग: 5,200.01 करोड़ में से मात्र 253.78 करोड़ खर्च (4.88%)

​गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन: 2,199.54 करोड़ में से मात्र 136.43 करोड़ खर्च (6.20%)

​ग्रामीण विकास विभाग: 14,923.94 करोड़ के बजट में से 1,730 करोड़ खर्च (11.59%)

​वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन: कुल बजट का केवल 12.68% खर्च

​कल्याण विभाग: कुल बजट का केवल 15.69% खर्च

​नगर विकास एवं आवास विभाग: कुल बजट का केवल 15.94% खर्च

​खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग: 2,806 करोड़ में से 464.18 करोड़ खर्च (16.54%)

​पथ निर्माण विभाग: 6,000 करोड़ के बजट में से 1,187.23 करोड़ खर्च (19.79%)

​कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र: 4,281.93 करोड़ में से 916.47 करोड़ खर्च (21.40%)

​पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग: 379.87 करोड़ में से 83.56 करोड़ खर्च (22.00%)

​स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: 6,148 करोड़ में से 1,525.25 करोड़ खर्च (24.81%)

​उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग: 1,200 करोड़ में से 313.98 करोड़ खर्च (26.17%)

वित्त मंत्री ने विशेष रूप से निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों में निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूरी होने में लग रहे अत्यधिक समय पर चिंता जताई है। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि कई मामलों में टेंडर फाइनल होने में ही 6 महीने से लेकर डेढ़ साल तक का समय लग जा रहा है। इस प्रशासनिक देरी के कारण न तो योजनाएं समय पर शुरू हो पा रही हैं और न ही आवंटित बजट का उचित इस्तेमाल हो पा रहा है।