रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुल 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार दो प्रमुख मेडिकल कॉलेजों के कायाकल्प पर 888 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। इसके तहत जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए 3 अरब 93 करोड़ 91 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे वर्ष 2026-27 से 2029-30 के बीच एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ेंगी तथा नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे। इसके अलावा धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के विकास व सीट विस्तार के लिए 4 अरब 95 करोड़ 77,600 रुपये मंजूर किए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं बेहतर करने के लिए डॉक्टरों की संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली के गठन को स्वीकृति मिली है। साथ ही झारखंड गैर-शैक्षणिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला लिया गया है।
राज्य के 100 सरकारी स्कूलों को 'सीएम उत्कृष्ट विद्यालय' के रूप में विकसित करने के लिए 7 अरब 21 करोड़ रुपये की भारी राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षकों का सेवा विस्तार मंजूर हुआ है। रांची (रातू अंचल) के बेलांगी स्थित 23.63 एकड़ भूमि 6.91 लाख रुपये के भुगतान पर 'कार्तिक उरांव महाविद्यालय' को 30 साल के लिए लीज पर देने के नवीनीकरण को मंजूरी दी गई।
राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के लिए कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई।कुमारडुंगी (चाईबासा) में 38.65 किमी सड़क चौड़ीकरण के लिए ₹29.87 करोड़,मनोहरपुर में 19.49 किमी सड़क मजबूतीकरण व चौड़ीकरण के लिए ₹114.01 करोड़,गोला-मूरी क्षेत्र में 4.8 किमी सड़क निर्माण के लिए ₹56.85 करोड़ और गिरिडीह (कॉलेज मोड़ से पावर हाउस) 2.75 किमी सड़क मजबूतीकरण के लिए ₹30.45 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
धनबाद (बलियापुर) में स्टील ऑथोरिटी को 3.43 एकड़ जमीन ₹5.39 करोड़ (5,39,53,910 रुपये) के भुगतान पर स्थायी रूप से हस्तांतरित की जाएगी। जमशेदपुर के बिरसा नगर में शुद्ध पेयजल के लिए ₹67.36 करोड़ की 'बिरसा नगर जलापूर्ति योजना' को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। बेहतर जल प्रबंधन और एक्शन प्लान तैयार करने के लिए प्रसिद्ध संस्थान आईआईटी रुड़की के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग के रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट को भी लागू किया जाएगा।
सरकारी स्कूलों की छात्राओं को हर माह मिलेंगे 10 फ्री सेनेटरी नैपकिन
झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कक्षा 6 से 12 तक में अध्ययनरत बालिकाओं को हर महीने अधिकतम 10 'ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल' (Oxo-biodegradable - ASTM D-6954 मानकों के अनुरूप) सेनेटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के संचालन के लिए कुल एक अरब चौबीस करोड़ सैंतीस लाख छियानबे हजार एक सौ पचास रुपये की लागत की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस स्वीकृत राशि के व्यय को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
सरकार के इस कदम से राज्य की लाखों स्कूली छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति और ठहराव दर भी बढ़ेगी।
मंत्रिपरिषद ने तीन नए विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी है। इनमें झारखंड म्यूनिसिपल रेगुलेशन 2026, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक 2026 और झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026 शामिल हैं।
कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए होटवार (रांची), दुमका, घाघीडीह और हजारीबाग केंद्रीय कारागारों में ओपन और सेमी-ओपन बैरक बनाए जाएंगे। वहीं, पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास करने वाले नागरिकों के सुचारू बंदोबस्ती को भी मंजूरी दी गई।
केंद्र सरकार द्वारा वज्रपात और हीटवेव को प्राकृतिक आपदा अधिसूचित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार ने इन्हें राज्य की प्राकृतिक आपदा सूची से विलोपित करने तथा इससे जुड़े भौगोलिक क्षेत्र के प्रावधानों को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
ग्रामीण इलाकों में आजीविका बढ़ाने के लिए 'वी बी-जी रामजी योजना' को मंजूरीदी गई।वित्त विभाग के पीएमयू को मजबूत करने के लिए 76 संविदा व आउटसोर्स पदों पर सेवा लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।