रांची। राज्य भर में नए वोटरों को जोड़े जाने का अभियान जारी है जो 15 सितंबर तक जारी रहेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था। इसके उपरांत नए पात्र मतदाताओं से फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। पर रांची, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद जैसे जिलों में इस अभियान की गति देख चुनाव आयोग ने चिंता जतायी है और जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं| मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केंद्रवार फॉर्म-6 की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध जिलेवार विवरण में कुल 6,722 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं हुआ है। इनमें रांची में सर्वाधिक 1,209, पलामू में 592, हजारीबाग में 572, गिरिडीह में 416 तथा धनबाद में 392 मतदान केंद्र हैं। वहीं मात्र 1 से 5 फॉर्म-6 प्राप्त होने वाले मतदान केंद्रों की संख्या धनबाद में 1,243, गिरिडीह में 1,072, रांची में 981, पलामू में 936 तथा हजारीबाग में 814 है। सीईओ के अनुसार,1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या पूरी करने वाले सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना है। विधानसभा आम चुनाव 2024 से अब तक लगभग दो वर्ष की अवधि और राज्य में प्रतिवर्ष करीब 4 प्रतिशत मतदाताओं के स्थानांतरण को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसतन लगभग 60 फॉर्म-6 प्राप्त होने का अनुमान है। ऐसे में नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता गंभीर विषय है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को नए एवं युवा पात्र भारतीय नागरिकों को फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
के. रवि कुमार ने रांची, पलामू सहित अन्य जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को स्थिति का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित मतदान केंद्रों की विशेष समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बीएलओ ‘होम-टू-रोल’ सत्यापन के दौरान घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई नया अथवा युवा पात्र भारतीय नागरिक पंजीकरण से छूटा न हो। पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र प्राप्त कर उसका समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों-कॉलेजों में भी विशेष अभियान चलाकर पात्र युवाओं को ECINET के माध्यम से आवेदन के लिए प्रेरित किया जाए। के. रवि कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि प्राप्त सभी फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र का समयबद्ध डिजिटाइजेशन एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित हो। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी इसकी लगातार विशेष समीक्षा करें।
