रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। श्री सोरेन ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन (आपराधिक पुनरीक्षण याचिका) दायर की है।
यह याचिका पीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा 8 जून को दिए गए उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई है, जिसमें कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था।
फिलहाल यह याचिका सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हुई है।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के बड़गाईं इलाके में स्थित एक जमीन से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है। इसी मामले में पीएमएलए कोर्ट से राहत न मिलने के बाद उन्होंने अब हाईकोर्ट का रुख किया है। इस मामले में कई अन्य लोग भी आरोपी हैं।