रांची। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधियों के बीच दिनभर चली तीसरे दौर की वार्ता के बाद भी पूरी तरह सहमति नहीं बन सकी। हालांकि, सरकार ने अध्िाकांश मांगों पर सहमति जताई है, लेकिन छात्र जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। बैठक के बाद छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा आंदोलन जारी रहेगा और पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। घेराव में बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। छात्र प्रतिनिधि रवींद्र पासवान और कुणाल प्रताप ने वार्ता के बाद बताया कि सरकार ने 14वीं जेपीएससी (पीटी) परीक्षा रद्द करने पर सहमति दे दी है, लेकिन जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और मामला सीबीआई को सौंपने पर बात अटक गई है।
देर शाम मंत्रियों ने प्रेस कांफ्रेंस की। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 14वीं जेपीएससी और इसकी बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है। साथ ही, परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराई जाएगी। वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर ईडी से भी जांच कराई जा सकती है। सीजीएल परीक्षा के मुद्दे पर मंत्री ने सरकार की विवशता जाहिर करते हुए कहा कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया हाईकोर्ट की पहल पर संपन्न हुई थी, इसलिए सरकार सीधे फैसला नहीं ले सकती। इसके लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
छात्र आंदोलन के आगे झुकी सरकार, कल का 'झारखंड बंद' स्थगित
रांची। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (एआईएसएफ) और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन (एआईवाईएफ) ने छात्रों के भारी दबाव के बाद 10 अगस्त को प्रस्तावित 'झारखंड बंद' स्थगित करने का ऐलान किया है। संगठन के नेता अफजल दुर्रानी समेत अन्य राज्य नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि सरकार जेपीएससी/जेएसएससी पेपर लीक मामले की न्यायिक जांच वर्तमान जजों की कमेटी से कराने पर सहमत हो गई है। नेताओं ने कहा कि छात्रों को सीबीआई या सीआईडी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वर्तमान जजों से जांच की मांग मान ली गई है। वहीं, भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रही है। बंद स्थगित करने के बाद, अब संगठन कल अन्य छात्र संगठनों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव और मार्च करेगा ताकि न्यायिक जांच की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी की जा सके।
जेपीएससी के तीन सदस्यों का इस्तीफा मंजूर, राज्यपाल ने दी स्वीकृति
रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के तीन सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार की अनुशंसा के आलोक में राजभवन द्वारा यह स्वीकृति दी गई। अपने पद से इस्तीफा देने वाले सदस्यों में डॉ. अजिता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हांसदा और डॉ. जमाल अहमद शामिल हैं। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब इस संबंध में औपचारिक आदेश प्रभावी हो गया है।
अनशन पर अड़े देवेंद्र महतो लिखित गारंटी की मांग
वार्ता के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार और मंत्री दीपिका पांडेय ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पर बात कर अनशन समाप्त करने की अपील की। हालांकि, देवेंद्र नाथ महतो ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगों पर लिखित समझौते की ठोस गारंटी नहीं मिलती, वे अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे।