रांची। वन विभाग ने 'रेड प्लस' की स्थिति को देखते हुए राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करने की पहल शुरू की है। बुधवार को इस संबंध में डोरंडा स्थित विवेकानंद सभागार में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजीव कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें वनों के संरक्षण, प्रबंधन तथा वन कार्बन सिंक में वृद्धि के उद्देश्य से स्टेट एक्शन प्लान (राज्य स्तरीय कार्य योजना) तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया। विभाग के मुताबिक, 'रेड प्लस' का मतलब वनों की कटाई एवं वन क्षरण से उत्सर्जन में कमी, वनों का संरक्षण, संधारणीय प्रबंधन एवं कार्बन स्टॉक में संवर्धन से है। बैठक में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को न्यूनतम करने, वनों की कटाई एवं क्षरण पर प्रभावी अंकुश लगाने, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा वन क्षेत्रों की कार्बन अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने पर सहमति बनी। इस दौरान चर्चा हुई कि देश के कुछ राज्यों जैसे मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम आदि में एक्शन प्लान तैयार किया जा चुके हैं। इन राज्यों के अनुभवों से सीख लेते हुए झारखंड में भी वन संपदा स्थिति की विशेषताओं एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य योजना तैयार करने पर बल दिया गया। बैठक में विश्वनाथ साह (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विकास अभिकरण), रवि रंजन (प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), सह नोडल पदाधिकारी (जलवायु परिवर्तन), डी. वेंकटेश्वरलु (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सिद्धार्थ त्रिपाठी(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) सहित अन्य भी उपस्थित थे।